SPAIN: LABOUR & PENSION REFORM
Negotiations, policy changes and sectoral agreements in Spain related to workers' rights, pension entitlements, early retirement schemes and social security reform
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जब श्रम सुधार सामूहिक समझौतों से छुट्टी पर टकराता है: न्यायालयों का क्या कहना है
EL PAÍSCuando la reforma laboral choca con los convenios por los permisos: esto es lo que dicen los jueces
7 जून 2026, 03:30 am
नई श्रम नीति सामूहिक सौदेबाजी पर जमीन हासिल कर रही है, और अदालतें छुट्टी के अधिकारों के चारों ओर ग्रे क्षेत्रों को स्पष्ट कर रहे हैं।
स्पेन लैंगिक वेतन अंतर को बंद करने वाली यूरोपीय संघ की निर्देशिका को अनुकूल करने की समय सीमा को मिस करता है
EL PAÍSEspaña incumple el plazo para adaptar la directiva europea que obliga a reducir la brecha salarial en las empresas
6 जून 2026, 03:45 am
यूरोपीय संघ के वेतन-पारदर्शिता नियम रविवार को लागू होने वाले थे; स्पेन के श्रम मंत्रालय कहते हैं कि यह इसे स्थानांतरित करने पर काम कर रहा है।
स्पेनवासियों पर कर का बोझ 50 साल की उम्र में सबसे अधिक
EL PAÍSEl esfuerzo fiscal de los españoles alcanza su pico máximo alrededor de los 50 años
17 मार्च 2026, 04:30 am
स्पेनी थिंक टैंक फेडेआ की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन के नागरिक केवल 30 से 60 वर्ष की आयु के बीच ही सार्वजनिक प्रणाली में उससे अधिक योगदान देते हैं जितना वे प्राप्त करते हैं, और यह कर-भार 50 वर्ष की आयु के आसपास अपने चरम पर होता है। इस आयु सीमा के बाहर नागरिक सार्वजनिक व्यय के शुद्ध लाभार्थी होते हैं। रिपोर्ट उस संकीर्ण आयु-वर्ग को रेखांकित करती है जो कल्याणकारी राज्य को टिकाए रखता है।
स्पेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 घंटे के कार्य सप्ताह पर वार्ता फिर शुरू की
EL PAÍSEl Gobierno retoma la negociación sobre la jornada de 35 horas en la Administración central con el objetivo de aprobarla en marzo
17 मार्च 2026, 04:30 am
स्पेन की सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक प्रशासन के कर्मचारियों के लिए 35 घंटे के कार्य सप्ताह को लागू करने पर ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत फिर से शुरू की है और मार्च में इसे मंजूरी देने का लक्ष्य रखा है। सिविल सेवा मंत्रालय ने गुरुवार को दो तकनीकी बैठकें बुलाई हैं, जिनमें कार्य घंटों में कटौती और 2026 के लिए सार्वजनिक रोजगार प्रस्ताव की रूपरेखा पर चर्चा होगी। यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र में श्रम सुधार की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।