In Madhya Pradesh Welfare Schemes, A Tale Of Two Halves

24 अप्रैल 2026, 07:05 pm en स्रोत ↗

सारांश

मध्य प्रदेश में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रमुख वित्तीय कल्याण कार्यक्रमों को प्रशासित करने का बोझ काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर है, जो फिर भी अपने लक्ष्यों से आगे हैं।

पूर्वावलोकन

The burden of implementing some financial welfare schemes largely rests on public sector banks, which are performing far beyond their targets