दिल्ली ईवी नीति 2026 मंज़ूर: हाइब्रिड लाभ नहीं, ईवी-अभियान और बड़ा
Delhi EV Policy 2026 Cleared: No Hybrid Benefits, EV-Only Push Gets Bigger
सारांश
दिल्ली ने अपनी ईवी नीति 2026 को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें हाइब्रिड के लाभ हटाकर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के अभियान को मज़बूत किया गया है। 1 जुलाई से मार्च 2030 तक प्रभावी यह नीति खरीद सब्सिडी, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, कर छूट, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और प्रमुख वाहन श्रेणियों के लिए चरणबद्ध पंजीकरण समयसीमा तय करती है।
पूर्वावलोकन
The policy, which comes into effect from July 1 and will remain in force till March 31, 2030, lays out a roadmap for accelerating electric mobility through purchase subsidies, scrapping incentives, tax exemptions, charging infrastructure and phased registration deadlines for key vehicle segments.